जीपीएफ की स्वीकृति पर सात दिन में निर्णय का सुझाव

राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रकरणों/समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने प्रस्तावित ड्राफ्ट पर माध्यमिक शिक्षक संघों से सुझाव मांगा है।
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा निदेशक को भेजे सुझाव में जीपीएफ स्वीकृति पर सात दिन में निर्णय लेने की व्यवस्था बनाने की मांग की है। चिकित्सावकाश, उपार्जित अवकाश, वेतन भुगतान, बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश व गर्भपात अवकाश की स्वीकृति पर भी सात दिन में निर्णय की मांग की है। प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति पर 15 दिन में और मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर 30 दिन में निर्णय लेने का सुझाव दिया है।