मेलाधिकारी ने सुनवाई कर 400 शिकायतों का किया निस्तारण
Prayagraj News - प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए मेलाधिकारी ऋषिराज ने 400 शिकायतों का निस्तारण किया। संतों के धरना-प्रदर्शन के बाद अधिकारी ने खुद स्थिति संभाली। संस्थाओं को आवश्यक जमीन और सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान किया जाए और शिविर न लगाने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। माघ मेला 2026 के लिए जूझ रही संस्थाओं की समस्या का निराकरण करने के लिए मेलाधिकारी ऋषिराज ने मंगलवार को खुद कमान संभाली। रोज-रोज संस्थाओं की शिकायतों और संतों के धरना-प्रदर्शन के बाद अधिकारी दफ्तर में पहुंचते ही सीधे सभागार में पहुंचे और 400 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। दरअसल मेला शुरू होने में अब बहुत कम वक्त बचा है। संस्थाओं को जमीन व सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसे लेकर सोमवार को भी संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय में धरना दिया। जन सुनवाई में वरिष्ठ अफसरों के न बैठने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
जिसके बाद अफसर ने खुद ही कमान संभाली। उप जिलाधिकारी विवेक शुक्ला व अभिनव पाठक भी साथ ही मौजूद थे। अधिकांश प्रकरण नई संस्थाओं के थे, जिस पर निर्णय 26 दिसंबर को होना है। कुछ प्रकरण विस्थापन के थे। जिसमें संस्थाएं जमीन दूसरी जगह लेने को तैयार ही नहीं थीं। इस पर उन्हें बताया गया कि कटान के कारण इस बार पुरानी जगह पर जमीन मिलना संभव नहीं है। इस बार जो व्यवस्था की जा रही है वो केवल वर्तमान परिस्थिति को देखकर है। अगली बार हालात सामान्य होने पर इस बार का आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा और जगह होने पर सभी को पुरानी जगह पर ही जमीन दी जाएगी। कुछ संतों ने शिकायत दर्ज कराई कि अफसर उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। जिस पर मेलाधिकारी ने सेक्टर प्रभारियों के नंबर उपलब्ध कराए और आदेश जारी किया कि सभी की बात सुनें, जिससे कोई परेशान न हो। जो नहीं लगाएंगे, उन्हें तीन जनवरी के बाद करेंगे ब्लैक लिस्ट इस दौरान यह भी बात संतों ने कही कि तमाम लोग मेले में जगह लेते हैं, लेकिन शिविर नहीं लगाते हैं। मेलाधिकारी ने कहा कि अभी इस बारे में कैसे कह सकते हैं। फिलहाल सभी को जगह देना हमारा काम है। अगर जमीन व सुविधा लेकर कोई शिविर नहीं लगाएगा तो उसकी वास्तविक जानकारी मेले के पहले तीन जनवरी के स्नान के बाद ही होगी। अगर कोई संस्था ऐसी पाई गई तो उसके खिलाफ तीन जनवरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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