शिकायतों पर मोबाइल नंबर नहीं, फंसे 41901 मामले

प्रयागराज अभिषेक मिश्र जमीन विवाद लंबा चलता है। पुरखों की जमीन को अपने नाम करवाने के लिए पीढ़ियां गुजर जाती हैं। कभी दस्तावेज नहीं मिलने से भी पैरवी का अभाव होता है। कुल मिलाकर जमीन जायदाद के मामले में कई साल का समय लगना तय है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि शिकायत पर महज मोबाइल नंबर न होने से हजारों लोगों के जमीन के वाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।जिले में 41901 वाद ऐसे हैं जिन पर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। पिछले दिनों राजस्व वादों की जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने समीक्षा की तो यह बात सामने आई।

डीएम ने काफी समय से लंबित वादों के बारे में पूछा तो अफसरों ने बताया कि तमाम मामलों में निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह समस्या है। जैसे 41901 वादों में मोबाइल नंबर ही दर्ज नही है। सदर तहसील में सर्वाधिक 16450 ऐसे मामले हैं, जिनमें मोबाइल नंबर नहीं है। एसडीएम फूलपुर की कोर्ट में 7645 और एसडीएम मेजा की कोर्ट में 3928 मामलों में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। जिसके कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है और निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अफसरों की इस बयानबाजी पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस स्थिति को असंतोषजनक बताया और कहा कि राजस्व न्यायालयों में कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर काम होना चाहिए। जिस पर वादी का मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को इसके लिए प्रबंध करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि सभी को मोबाइल नंबर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।क्या होती है परेशानीअगर शिकायत करने वाले ने मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया तो आगे तारीख पर उसे सुनवाई के लिए बुलाना संभव नहीं होता है। नियमानुसार किसी भी शिकायतकर्ता को अपने शिकायती पत्र पर अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना होता है। प्रतिदिन जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों पर डीएम खुद जब मातहत अफसरों व कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि मोबाइल नंबर लिख लेना।