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राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व चार क्षेत्रीय पीठों के गठन का निर्देश

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजNewswrap
Tue, 09 Feb 2021 08:00 PM
राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व चार क्षेत्रीय पीठों के गठन का निर्देश

प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को 14 मार्च 2020 की बैठक में राज्य जीएसटी अपीलीय अधिकरण व क्षेत्रीय पीठों की गठन का प्रस्ताव दो सप्ताह में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को चार सप्ताह में धारा 109(6) के तहत अपीलीय अधिकरण व क्षेत्रीय पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक अप्रैल 2021 तक प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण और गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में क्षेत्रीय पीठें काम करने लगे। कोर्ट ने अधिकरण व क्षेत्रीय पीठों के गठन तक याची व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि इनकी मियाद जारी रहेगी और तब तक व्यापारियों के किसी प्रकार के उत्पीड़न पर रोक रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने टार्क फार्मास्यूटिकल्स सहित अन्य कई की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।

गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 39वीं बैठक के छठें एजेंडे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ एवं लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी व आगरा में क्षेत्रीय पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर अमल करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपीलीय अधिकरण गठित करने के संबंध में विरोधाभाषी सुझाव भेजने के कारण व्यापार कर आयुक्त के 29 मई 2020 की संस्तुति एवं जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के सातवें एजेंडे को विधिविरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। इसके तहत काउंसिल ने राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ प्रयागराज की बजाय लखनऊ में गठित करने व चार क्षेत्रीय पीठ गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा व प्रयागराज में गठित करने की आयुक्त की संस्तुति पर नया प्रस्ताव पारित किया था। कोर्ट ने इन्हें रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार व जीएसटी काउंसिल को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या प्रधान पीठ में अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज में है। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण व क्षेत्रीय पीठों के गठन का रास्ता साफ हो गया है।

याचिकाएं यह कहते हुए दाखिल की गई थीं कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण नहीं है इसलिए याचिका पर सुनवाई की जाए और अधिकरण गठित करने का आदेश दिया जाए। शुरू में राज्य सरकार ने लखनऊ में राज्य अधिकरण व 19 क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा था।बाद में 15 मार्च 2019 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में राज्य अपीलीय अधिकरण व चार क्षेत्रीय पीठ गठन का सुझाव भेजा, जिसपर विचार करते हुए जीएसटी काउंसिल ने प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण और गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी व आगरा में क्षेत्रीय पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी पुष्टि होने से पहले ही आयुक्त व्यापार कर ने राज्य अपीलीय अधिकरण लखनऊ व चार क्षेत्रीय पीठ गठन का सुझाव भेजा, जिस पर काउंसिल ने 40वीं बैठक में पूर्व प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए नए सुझाव पर प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसे याचिका संशोधन के जरिए चुनौती दी गई थी।

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