बिजली विभाग का हाथ मरोड़ रहे हैं विभागीय कर्मचारी

प्रयागराज। विधि संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और कई क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बाधित किए जाने पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि आवश्यक सेवाओं में बाधा पहुंचाना गंभीर मुद्दा है और इससे दृढता से निपटने की आवश्यकता है।

मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी संगठन और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के मिनट्स देखने से ऐसा लगता है कि कर्मचारी विभाग का हाथ मरोड़ रहे हैं, वह भी बिना इस बात की परवाह किए कि आवश्यक सेवाओं में बाधा पहुंचाना एक गंभीर मुद्दा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

इससे पूर्व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी संगठन और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में कर्मचारी संगठन 15 दिन के लिए प्रस्तावित हड़ताल टालने पर राजी हो गए हैं। वह भी इस शर्त के साथ कि उनके विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस, निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई वापस ले ली जाएंगी।

इस पर कोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव के माध्यम से नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई पर कर्मचारी संगठन को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान बिजली विभाग यह सुनिश्चित करे कि बिजली की सप्लाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो और यदि बाधित की जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि गत दिनों प्रयागराज के कालिंदीपुरम सहित कई मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। जिसे लेकर वहां रहने वाले कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजी थी। इस पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के अपर मुख्य सचिव को तलब किया था। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया था कि विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। कोर्ट ने कहा था कि प्रयागराज के अतिरिक्त भी प्रदेश के अन्य जिन भी जिलों में विद्युत आपूर्ति बाधित की गई है वहां भी तत्काल आपूर्ति बहाल की जाए।