पंचायतों ने 15 साल पुरानी ऑडिट रिपोर्ट नहीं की प्रस्तुत

पंचायतों का कार्यकाल खत्म करने के बाद प्रधान व सचिव अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं। अब ऑडिट हो रहा है तो इसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज डीपीआरओ ने सभी को नोटिस जारी कर कहा है कि अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं दी तो माना जाएगा कि राशि का गबन किया गया है और तत्कालीन प्रधान और सचिव से इसकी रिकवरी कराई जाएगी। वर्ष 2011 से 2019 में 592 पंचायतों ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आपत्ति का जवाब नहीं दिया था। बाद में नोटिस जारी होने के बाद 66 की रिपोर्ट आई और इसे निस्तारित किया गया।

जबकि 472 रिपोर्ट अब तक नहीं प्राप्त हुई है। इसमें नाली, सड़क, पंचायत भवन आदि के निर्माण राशि पर आपत्ति आई थी। वहीं वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के बीच 519 ऑडिट रिपोर्ट पर आपत्ति का जवाब अब तक नहीं दिया गया है। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि अगर रिपोर्ट न दी गई तो सभी से रिकवरी कराई जाएगी। नियमानुसार नोटिस जारी कर दिया गया है।