सांसद की शिकायत पर जांच में किसी को नहीं आई आंच

प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला संसद में उठाने के बाद हुई जांच में भी किसी को आंच नहीं आई। बाद में लाभार्थियों ने ही शपथपत्र देकर सांसद की शिकायत को झुठला दिया।

प्रधानमंत्री योजना के आवास निर्माण में मनरेगा के बजट से मजदूरी दी गई थी। कई ग्राम पंचायत से यह बातें आईं कि लाभार्थियों को जानकारी ही नहीं हुई और ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने उनके आवास निर्माण के नाम पर दूसरे लोगों के बैंक खाते में मजदूरी के रुपये भेज दिए। सांसद संगमलाल गुप्ता ने पहले तो इस मामले में जांच के लिए जिले के अधिकारियों को पत्र लिखा। बाद में लोकसभा में भी उन्होंने यह मामला उठाया। इस पर करीब दो माह पूर्व जांच के लिए केंद्र सरकार की टीम बेल्हा पहुंची। टीम ने गौरा, आसपुर देवसरा और मंगरौरा के गांव में जाकर आवास सहित अन्य कार्यों की जांच की। टीम की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई लेकिन आवास के लाभार्थियों की ओर से करीब पांच हजार शपथपत्र डीसी मनरेगा कार्यालय पहुंच गए। इसमें लाभार्थियों ने शपथपत्र देकर स्वीकार किया कि जिन लोगों के नाम मजदूरी की धनराशि जारी की गई उन लोगों ने आवास निर्माण में श्रम किया है। ऐसे में जिले के अधिकारी, ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके।