बीमा, बैंककर्मियों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज, सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़, संवाददाता। श्रम संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को विभिन्न मजदूर संगठन के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कुछ बैंक, जीवन बीमा सहित कई संस्थानों में कर्मचारियों ने कलक्टेट में प्रदर्शन कर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के बिजली, बीज संशोधन विधेयक वापस लिए जाने, मनरेगा बहाल किए जाने, न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा समाप्त करने सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल आहूत की गई। पीएनबी, यूनियन बैंक में ताला लटक गया। एलआईसी कर्मियों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। दोपहर में विभिन्न संगठनों के कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंचे। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार कर्मचारी मजदूर और किसान के अधिकारों पर चोट पहुंचा रही है।

पुराने श्रम कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता थी। उन्हें समाप्त कर चार श्रम संहिताएं बनाई गईं और लोकसभा, राज्यसभा में बिना बहस के पास कर दिया गया। 21 नवंबर 2025 को इसे लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इससे देश की श्रमिकों की शक्ति कमजोर होगी। पूंजीपति और कॉरपोरेट श्रमिकों को गुलाम बनाएंगे। यूनियन बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित हो जाएंगे और हड़ताल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर ट्रेड यूनियन कौंसिल के अध्यक्ष हेमंतनंदन ओझा, डीटीयूसी के संरक्षक रामबरन सिंह, एआईटीयूसी के बेचन अली, रामसमुझ मौर्य, उत्तर प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मिश्र, रेलवे मेंस यूनियन के पूर्व मंत्री हरीराज यादव सहित विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। बाद में तहसीलदार सदर ने कार्यक्रम स्थल पर आकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन लिया। एमआर संघ ने भी फिक्स्ड टर्म इम्प्लाईमेंट के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया।