16 लाख से होगी ‘ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना

मोटर दुर्घटना से सम्बंधित वाद का निपटारा करने के लिए कलक्ट्रेट में 16 लाख रुपये की लागत से ट्रिब्यूनल कोर्ट (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से परिवहन विभाग को धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। शीघ्र ही कार्यदायी संस्था इसका निर्माण शुरू कर देगी।

मोटर दुर्घटना से सम्बंधित वादों का निपटारा कराने के लिए वाहन मालिक को अभी लखनऊ का चक्कर लगाना होता है। इससे निजात दिलाने के लिए शासन ने बेल्हा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगा था। एआरटीओ प्रशासन की ओर से इसकी स्थापना के लिए डीएम से मंजूरी मांगी गई थी। डीएम की मंजूरी मिलने के बाद एआरटीओ व एसडीएम ने इसकी स्थापना के लिए कलक्ट्रेट में ही स्थान चिह्नित किया गया है। स्थान चिह्नित होने के बाद शासन की ओर से इसके निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण सहकारी संघ को शीघ्र निर्माण शुरू कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।