1466 लोगों को भूमिधरी अधिकार मिलने की बढ़ी उम्मीद

पीलीभीत। शासन में कैबिनेट की बैठक में मेरठ और कानपुर देहात के क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जिले की चार तहसीलों में निवास कर रहे पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए विस्थापितों के वारिसों में भी उम्मीद जागी है कि उन्हें भी भूमिधरी अधिकार मिलेगा। जिले में बीसलपुर तहसील को छोड़ कर बाकी अन्य चार तहसीलों में भूमिधरी का अधिकार पाने की आस में जिले के 2196 लोगों का ब्योरा बनाया गया था। गुरुवार को उप्र सरकार की केबिनेट बैठक के बाद मेरठ की मवाना तहसील में नंगला गोसाई और कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील के लोगों के लिए खुशी भरी खबर आई है।

इसी क्रम में जिले में भी ऐसे पात्र लोग इंतजार में हैं कि उनको भी भूमिधरी अधिकार मिल सकेगा। जिले में सदर समेत पूरनपुर, कलीनगर, अमरिया तहसील में पूर्व में एक सर्वे हुआ था। इसमें 2196 लोगों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने का खाका तय हुआ था। बाद में इनमें से पहले चरण में 1466 लोगों को रखा गया। ताकि पहले चरण में इनको लाभांन्वित किया जा सके। इसी क्रम में पिछले दिनों एडीएम समेत पूरनपुर कलीनगर सदर के एसडीएम की मौजूदगी में शासन में बैठक हो चुकी है। हालांकि डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित मामले में अभी हमारे यहां कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। प्रक्रिया चल रही है।