सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन में लापरवाही पर सख्ती

उरई। सहकारिता विभाग की समस्त सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यों के अनुमोदन हेतु गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (डीएलआईएमसी) की बैठक जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित 49 बी-पैक्स से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डे-एण्ड, ईयर-एण्ड प्रोसेज एवं ऑन-सिस्टम ऑडिट, डायनमिक डे-एण्ड, अनरिकन्साइल डाटा तथा ई-पैक्स से संबंधित कार्यों की प्रगति की जांच की गई।

बैठक में 14 समितियों के डे-एण्ड, 20 समितियों के ईयर-एण्ड प्रोसेज एवं ऑन-सिस्टम ऑडिट, 08 समितियों के डायनमिक डे-एण्ड तथा 24 पैक्स को ई-पैक्स घोषित किए जाने एवं समितियों पर हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान बी-पैक्स मडोरा, उत्तरी ऊमरी, ऐट, गॉधीनगर गधेला, इटौरा, कदौरा एवं जगम्मनपुर में 31 मार्च 2025 की स्थिति पर डाटा फीडिंग का कार्य डे-एण्ड स्तर तक अपूर्ण पाया गया। इस पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित सचिवों का कार्य पूर्ण होने तक वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन समितियों में कार्य प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई, वहां सचिवों की कार्यों में शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए सचिवों एवं पर्यवेक्षीय अधिकारियों को चेतावनी निर्गत करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्य पूर्ण किए जाए। बैठक में सदस्य/संयोजक डा. भानुप्रताप सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी जालौन, नोडल अधिकारी पैक्स कम्प्यूटराइजेशन तथा विभिन्न समितियों के सचिव उपस्थित रहे।