घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, योगी कैबिनेट की बैठक में आज 15 से अधिक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

योगी सरकार प्रदेश के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे देने जा रही है। उन्हें पेंशन के लिए अब तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें अब विभाग की ओर से खुद फोन किया जाएगा और पूछा जाएगा आपकी आयु 60 साल की हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन बन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

राज्य सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए फैमिली आइडी 'एक परिवार एक पहचान' से जोड़ने जा रही है। इस संशोधन के बाद पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है।अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।लेखपाल के पदों में दो प्रतिशत पद चैन मैन से पदोन्नति के लिए रखे जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके अलावा दस वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट देने का प्रस्ताव है।

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव भी

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव भी आ सकता है। विभाग में अभी तक निदेशालय नहीं हैं, जबकि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करोड़ों रुपये का निवेश हो रहा है।इसमें आइएएस अधिकारी को निदेशक बनाया जा सकता है। प्रदेश के न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से आसान शर्त पर कर्ज देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है।

14 नए वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली 1990 के नियम 4,5,8 और 13 में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम किए गए 14 वाहनों की जगह 14 नए वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव है। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए किया जाएगा। कैबिनेट में इसके लिए वर्ष 2008 और 2011 में जारी कंसेशन एग्रीमेंट को समाप्त किया जाएगा। आबकारी विभाग का पेय प्रयोजनार्थ एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस लगाने का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप की स्थापना के लिए 2024-25 के बकाया लक्ष्यों और 2025-26 की कार्ययोजना को स्वीकृति दी जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने का प्रस्ताव है।