25 प्रतिशत प्राईवेट बसों के संचालन का यूनियन ने किया विरोध

यूपी रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ने रोडवेज डिपो पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 25 प्रतिशत प्राईवेट बसों के होने वाले संचालन का विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन रोडवेज डीपो के अधिकारी को दिया है। यूनियन शाखा के अध्यक्ष श्रवण कुमार और मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत वर्ष का एक सशक्त निगम है। उत्तर प्रदेश मं मात्र 6.7 प्रतिशत ही राष्ट्रीयकृत मार्ग है। वहीं दूसरी और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं हरियाणा में लगभग शतप्रतिशत राष्ट्रीयकृत मार्ग है । परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष निजी बसों से 4 गुणा अधिक टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है। फिर भी उत्तर प्रदेश में इतना कम मार्ग राष्ट्रीयकृत होने पर भी भारतवर्ष के परिवहन निगमों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रथम स्थान बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी में परिवहन निगम के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा रात दिन मेहना कर प्रवासी मजदूरों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने में आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 25 प्रतिशत परिवहन निगम की बसें कम कर निजी वाहन स्वामियों की बसें चलाना चाहती है। तहसील एवं ब्लाक से जिला मुख्यालय तक 25 सीटर वातानुकूलित निजी वाहन स्वामियों की बसें भी चलाना चाहती है जो उत्तर प्रदेश राज्य सहक परिवहन निगम एवं कर्मचारियों के विरुद्ध है। जिससे कर्मचारियों में विश्वसनीयता का अभाव एंव अंसतोष होने लगा है। यूपी रोडवेज इम्प्लाईज यूनियन इसका पूरजोर विरोध करता है तथा माँग करता है कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शेष 93 प्रतिशत अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्रायवेट बसों का संचालन कराया जाना जनहित में होगा । निगम एवं कर्मचारी हित में राष्ट्रीयकृत मार्गा पर 25 प्रतिशत प्राईवेट बसो के होने वाले संचालन पर रोक लगानी चाहिए।