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स्वामित्व योजना के शुभारंभ पर डीएम ने किया जटमुझेड़ा का स्थलीय निरीक्षण

--मुजफ्फरनगर में दस गांवों में स्वामित्व योजना का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की...

स्वामित्व योजना के शुभारंभ पर डीएम ने किया जटमुझेड़ा का स्थलीय निरीक्षण
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फर नगरThu, 06 Aug 2020 08:32 PM
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पंचायतीराज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत मुजफ्फरनगर में दस गांवों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में योजना को शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ने इन दस गांवों में से एक जटमुझेड़ा गांव में राजस्व टीम के साथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस योजना में ड्रोन कैमरों की मदद से गांवों की आबादी और रिहायशी इलाकों की मैपिंग करके उन्हें नंबर दिया जाएगा और मकान में रह रहे ग्रामीण को प्रोपर्टी कार्ड मिलेगा। इससे मालिकाना हक प्राप्त होगा। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने जटमुझेड़ा गांव में राजस्व टीम के साथ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि हालांकि अभी इस योजना को शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ड्रोन कैमरे नही मिले हैं लेकिन फिलहाल शासन के निर्देश पर जिले में दस गांवों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरूआत की जा रही है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में यह योजना तेजी से चल रही है। इसी योजना के तहत उन्होंने जटमुझेडा गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस असर पर एडीएम प्रशासन अमित सिंह व एसडीएम सदर दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से ली गई हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरों के आधार पर संपत्ति व क्षेत्र का नक्शा बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, जिसमें राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग योजना लागू करने में सहयोग करेंगे। --इस तरह से होगा स्वामित्व योजना में काममुजफ्फरनगर। स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में आबादी में रिहाइशी संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करना है। इस योजना में सबसे पहले गांव की आबादी के रास्ते के आसपास चूने की लाइन बनाई जाएगी. इसके बाद ड्रोन के जरिए गांवों की आबादी एवं रिहाइशी इलाकों की हाइ रिजोल्यूशन 2-डी तस्वीर खिंची जाएंगी। इन तस्वीरों में मकान की छतों के फोटो और इसकी पैमाइश भी आ जाएगी और इसके आधार पर राजस्व विभाग मकानों का नंबर देगा और मकान मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के बाद ग्रामीणों में दीवार व अन्य छोटी बातों पर होने वाले विवाद पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही गांव के विकास की योजना बनाने में भी सहायता मिलेगी।

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