चार IAS अफसर समेत 100 से अधिक लोक सेवकों पर शिकंजा, लोकायुक्त ने की कार्रवाई की सिफारिश
संक्षेप: लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मंगलवार को चार आईएएस अफसरों, 10 नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्षों और 93 अन्य लोक सेवकों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
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Follow Us onयूपी में पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चार आईएएस समेत 100 से अधिक लोक सेवकों पर शिकंजा कस गया है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मंगलवार को चार आईएएस अफसरों, 10 नगर पालिक व नगर परिषद के अध्यक्षों और 93 अन्य लोक सेवकों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। लोकायुक्त ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की है। इस सम्बन्ध में लोकायुक्त ने राजभवन में शाम को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को संगठन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सौँपा। इसमें जांचों में दोषी पाए गए इन लोकसेवकों का जिक्र किया गया है।
इस रिपोर्ट के विधानसभा के पटल पर रखे जाने की वजह से लोकायुक्त प्रशासन ने दोषी पाए गए लोकसेवकों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। लोकायुक्त प्रशासन ने वर्ष 2024 में 2131 परिवाद निस्तारित किए। इनमें 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को पूरी तरह से राहत दी गई। इन्हें 3.72 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। इसके अलावा 1200 वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही निस्तारित कर दिया गया जबकि 931 परिवाद जांच के बाद निस्तारित किए गए। राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपते समय लोकायुक्त संजय मिश्र के साथ उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार यादव, सचिव लोकायुक्त डॉ. रीमा बंसल, मुख्य अन्वेषण अधिकारी त्रिपुरारी मिश्र, संयुक्त सचिव राजेश कुमार और पीआरओ अवनीश शर्मा मौजूद रहे।
