जनसेवा केंद्र संचालकों को मिला लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन का अधिकार

शासन ने जनसेवा केंद्र और लोकवाणी को मिष्ठान भंडार, ढाबे होटल आदि खोलने के लिए लाईसेंस जारी करने का अधिकार दिया है। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण अंचलों के लोगों को होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही लाईसेंस के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।

जनसेवा केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने से लेकर जाति, आय और मूल निवास समेत अन्य प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे। मगर बाद में शासन ने आधार कार्ड बनाने का अधिकार छीन लिया। इससे जनसेवा केंद्र संचालकों को बड़ा नुकसान हुआ। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। जिसको ध्यान में रखते हुए अब मिठाई की दुकान, होटल या ढाबा खोलने के लिए लाईसेंस जारी करने का अधिकार दिया है। इससे दूर दराज ग्रामीण अंचलों को लोगों को मिष्ठान भंडार, होटल, ढाबा आदि खोलने को रजिस्ट्रेन कराने और लाईसेंस के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जन सेवा केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही लाईसेंस प्राप्त करेंगे।