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17 सितम्बर, 2020|12:25|IST

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जीएसटी घोटाला: अब सप्लायर्स के खिलाफ जांच शुरू

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करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले में निर्यातकों के बाद अब उन्हें माल सप्लाई करने वाले सप्लायरों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत डायरेक्टरेट, एनालिटिक एंड रिस्क मैनेजमेंट ने सीजीएसटी विभाग को जांच के लिए सप्लायर्स की सूची जारी की है। निर्यातकों को माल सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के भी सप्लायर्स की पड़ताल सीजीएसटी विभाग करेगा। जोन में सीजीएसटी के विभिन्न कार्यालयों को सप्लायर्स की लिस्ट सौंपी गई है। मुरादाबाद में सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर शोभित सिन्हा ने बताया कि इस मामले में गड़बड़ी के आरोपी निर्यातकों के विरुद्ध चल रही जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है अब उन्हें माल सप्लाई करने वाले सप्लायर्स को जांच के दायरे में लिया गया है। अंदेशा है कि सप्लायर्स की तरफ से बड़े पैमाने पर हेराफेरी अंजाम देकर कर अपवंचन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शोभित सिन्हा ने साफ दिया कि जीएसटी के इस घपले में निर्यातक, सप्लायर और उनके भी सप्लायर तीनों की चेन है और इसमें तीनों स्तरों पर दस्तावेजों का मिलान होने के बाद और इसके आधार पर देय जीएसटी चुकाए जाने पर ही संबंधित पक्षों को रेड लिस्ट से बाहर किया जाना संभव हो सकेगा। दोनों ही स्तर के सप्लायर्स से अपने अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले सप्लायर निर्यातकों की तरह ही संदिग्ध की श्रेणी में शामिल मान लिए जाएंगे। जिसके बाद उनके खिलाफ निर्धारित वैधानिक कार्यवाही होगी। सोलह दोषी निर्यातकों में से चार पूरी तरह से फर्जी निकले जीएसटी घोटाले में सोलह निर्यातकों को दोषी करार दिए जाने से संबंधित खबर मंगलवार को निर्यातकों व निर्यात कारोबार से संबंधित लोगों के बीच तेजी से वायरल हुई। दि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सचिव सतपाल ने बताया कि सोलह में से चार निर्यातक फर्जी पाए गए हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन में उनकी फर्म चलती नहीं पाई गई है। जबकि, बारह निर्यातकों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज सीजीएसटी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सतपाल ने कहा कि जिन निर्यातकों की फैक्ट्री संचालित पाई गई हैं उनके विरुद्ध तत्काल रिफंड रोक देने आदि कार्यवाही के बजाय गड़बड़ी साबित होने पर ही कार्यवाही किए जाने की मांग एसोसिएशन की तरफ से विभागीय अफसरों से की गई है।

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  • Web Title:GST scam Now investigation started against suppliers