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कांग्रेस तीन तलाक में अपराध रोकने की पैरोकार

तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...

तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
1/ 4तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
2/ 4तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
3/ 4तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
4/ 4तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना...
हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबादSun, 07 Jan 2018 08:39 PM
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तीन तलाक के लिए कानून बने। मगर इस बात का भी ख्याल कानून में रखा जाए कि समाज न टूटे। तीन तलाक के मामले में मौजूदा सरकार आरोपी को तीन साल की कैद का प्रावधान चाहती है। इससे समाज में अपराध की संभावना होगी। कांग्रेस इस बात को लेकर सरकार के बिल से सहमत नहीं है।

यह बात आल इंडिया प्रोग्रेसिव कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डा.अमिता सिंह ने रविवार को रामगंगा विहार स्थित कांफ्रेस हाल में पत्रकारों से बातचीत में कही। डा.सिंह ने कहा कि एनडीए अगुवाई वाली सरकार तीन तलाक के नाम पर सियासत करना चाह रही है। कांग्रेस इस तरह के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने देगी। मेरा मानना है कि समाज में समता और प्यार बना रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने राज्य सभा में बिल का विरोध किया है। कांग्रेस बिल में अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश का विरोध करेगी।

पूर्व विधायक ने कहा कि जीएसटी कांग्रेस लेकर आई। वह जीएसटी बाजार के विकास का संकल्प लेकर आई थी। अब केंद्र सरकार जो जीएसटी लेकर आई है, वह बाजार और व्यापार को नुकशान पहुंचाने वाली है। संगठन इसका विरोध करेगा। आम लोगों के विचार जोड़ते हुए सरकार के इस कानून का विरोध किया जाएगा। नोटबंदी ने देश की रफ्तार रोकी है। मुरादाबाद जैसे शहर तबाह हुए हैं।

एआईपीसी की प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। कहा सरकार के पास अपना कोई काम नहीं है। यूपीए सरकार के काम और योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। यह सरकार काम नहीं करती, केवल पूर्व की सरकार की योजनाओं का नामकरण कर रही है। आरटीई, आरटीआई, मनरेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण नाम की योजनाएं भुनाई जा रही हैं।

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