विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर निजीकरण के प्रस्ताव का किया खारिज

मिर्जापुर, संवाददाता। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिजली नगर के फतहा स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर ध्यानाकर्षण प्रदर्शन कर सभा की। सभा में संघर्ष समिति के नेताओं ने निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग सकार से की।

विद्युत वितरण निगम की अरबों, खरबों रुपये की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर उसे सार्वजनिक घोषित करने की पूरजोर मांग उठाई और निजीकरण की किसी प्रक्रिया के पहले विद्युत उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय लेने की भी मांग की गई। उधर शनिवार से विद्युत कर्मचारियों के संभावित हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से ऐतियात के तौर जनपद के सभी 53 विद्युत उपकेंद्रों पर सुबह आठ बजे ही पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। पुलिस को विद्युत उपकेंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में नारे लगाए।

बिजली कर्मचारियों ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के उपभोक्ता और बिजली के कर्मचारी है। आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय लिए बना निजीकरण की कोई प्रक्रिया शुरू न करने की सरकार से मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने अरबों, खरबों रुपये की बिजली की संपत्तियों एक कमेटी बनाकर, जिसमें कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी हों, मूल्यांकनकर संपत्ति को सार्वजनिक घोषित किए बिना निजीकरण की कोई भी प्रक्रिया शुरू करना संदेह के घेरे में होगा। प्रदर्शन करने वालों में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों में अधिशासी अभियंता शुभम मिश्रा, सचिव सहायक अभियंता विपिन मिश्रा, विपिन पटेल, दीपक पटेल, एसएसओ राजेश गौतम समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता कार्यालय पर पुलिस फोर्स तैनात रही।