योजनाओं की प्रगति में फिसड्डी अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश

मिर्जापुर। डीएम पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर, स्टाफ मीटिंग, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले को 34 योजनाओं को ए श्रेणी प्राप्त हुई हैं। डीएम ने बी और सी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली बैठक में ए श्रेणी लाने का निर्देश दिए। जिले को डिजिशक्ति, राइट आफ वे, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, लो रिस्क भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति, हाई रिस्क भावनों के मानचित्रो की स्वीकृति, पेट्रोल पंपों का सत्यापन मुद्रांकन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मंडी आय, मंडी आवक में ए श्रेणी मिला है।

इसके अलावा औषधि विक्रय लाइसेंस, संकलित नमूना एवं कृत कार्रवाई औषधि, संकलित नमूना एवं कृत कार्रवाई खाद्य, एनएफएसएईपीडीएस लाभार्थी, अमृत योजना-2, संपत्ति नामांतरण, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, एलओआई के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भी जिले को ए श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं, लक्ष्य के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि, अधिवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, ई खसरा खरीफ, ई खसरा रबी, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, जाति प्रमाण पत्र, धारा 89, धारा 98, निर्विवाद उत्तराधिकार, भू आवंटन पट्टा डैशबोर्ड, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, भूतपूर्व सैनिकों हेतु ऑनलाइन सेवाएं, सरकारी गैर कर राजस्व समेकित ए श्रेणी प्राप्त है। डीएम ने कहा कि शासन से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तीन वर्ष और पांच वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का शत प्रतिशत निस्तारण करना सुनश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू/रा देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, चुनार राजेश वर्मा, मड़िहान अविनाश कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी चुनार महेन्द्र सिंह, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।