त्रुटिपूर्ण सीओपी जारी करने से अधिवक्ताओं में रोष

मिर्जापुर,संवादाता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) में व्याप्त त्रुटियों को लेकर अधिवक्ताओं ने रोष जताया है। अधिवक्ता अमित जायसवाल ने बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र लिखकर विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग की है। अधिवक्ता का आरोप है कि प्रदेश के हजारों अधिवक्ताओं ने वर्ष 2023 में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। लगभग ढाई वर्ष के लंबे इंतजार के बाद सर्टिफिकेट भेजे जा रहे हैं। नए सर्टिफिकेट्स में अधिवक्ताओं के नाम, पता और बार एसोसिएशन के विवरण गलत अंकित है।

जिसकी वजह से बहुतेरे अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। हद तो तब हो गई जब महिला अधिवक्ताओं के कार्ड पर पुरुषों की फोटो चस्पा कर दी गई। बार काउंसिल इन लिपिकीय गलतियों को सुधारने के लिए अधिवक्ताओं को स्वयं के खर्च पर प्रयागराज कार्यालय बुलाया जाता है। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब गलती विभाग की है, तो उसका आर्थिक बोझ विभाग ही उठाए। उन्होंने त्रुटिपूर्ण प्रमाणपत्रों को सुधारने के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन नम्बर जारी करने और संसोधन कर बिना अतिरिक्त शुल्क के नए कार्ड डाक से भेजने की भी मांग की है। साथ ही बार काउंसिल की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप खंडेलवाल, अतुल जायसवाल, गंगाधर सिंह, रामजी, शारदा प्रसाद, धर्मेंद्र गिरि, संजय गुप्ता, नीरज त्यागी, कुश मिश्रा, प्रमोद गुप्ता, रितेश सिंह, गुंजन सिंह, पुनीत कुमार, भानु गुप्ता आदि अधिवक्ता शामिल रहे l