नशे के खिलाफ चलेगा जागरूकता अभियान, मेडिकल स्टोरों पर होगी सख्त निगरानी

मिर्जापुर,संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे की लत और उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन अब बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। डीएम ने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित करती है। इसलिए प्रशासन, पुलिस और समाज को मिलकर इस पर कड़ाई से रोक लगानी होगी।

उन्होंने निर्देश दिया कि वन क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में अफीम व भांग की अवैध खेती पर लगातार नजर रखी जाए। इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) ओम प्रकाश सिंह, एसीएमओ, एसडीएम चुनार राजेश वर्मा, एसडीएम मड़िहान अविनाश कुमार, जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र नाथ पांडेय, जिला मद्य निषेध अधिकारी, वन विभाग व समाज कल्याण अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लाइसेंसी दुकानों की होगी सख्त जांच डीएम गंगवार ने कहा कि पुलिस व आबकारी विभाग आपसी तालमेल बनाकर अफीम, चरस, गांजा, भांग समेत अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व तस्करी पर कड़ी नजर रखें। शराब और भांग की लाइसेंसी दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर स्टॉक की जांच हो। डीएम ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि शराब में मिलावट व डुप्लीकेसी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। हाईवे पर ढाबा संचालकों को चेतावनी डीएम ने कहा कि हाईवे से गुजरने वाले एल्कोहल, एथेनॉल और मेथेनॉल के टैंकरों पर निगरानी रखी जाए। ढाबा मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि ऐसे वाहन किसी भी स्थिति में ढाबों पर देर तक न खड़े रहें। मेडिकल स्टोरों पर आकस्मिक निरीक्षण डीएम ने कहा कि प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंस विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल दुकानदार नारकोटिक्स आधारित दवाओं का पूरा हिसाब-किताब रखें। कॉलेजों और गांवों में चलेंगे अभियान डीएम ने जिला मद्य निषेध अधिकारी को आदेश दिया कि युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉलेजों, गांवों और शहरी इलाकों में गोष्ठियां व जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि जनपद में संचालित सभी निजी नशा मुक्ति केंद्रों को सूचीबद्ध किया जाए और मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। एनडीपीएस एक्ट के मामलों का जल्द निस्तारण बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मुकदमों की लंबित विवेचनाओं का जल्द निस्तारण कराया जाए। साथ ही, अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।