100 percent of the farmers of the district could not get the soil card - जिले के शत प्रतिशत किसानों को नहीं मिल पाया मृदा कार्ड DA Image

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जिले के शत प्रतिशत किसानों को नहीं मिल पाया मृदा कार्ड

जिले के शत प्रतिशत किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड मुहैया कराए जाने की योजना फाइलों में दमतोड़ता नजर आ रहा है।पिछले खरीफ के सीजन में मात्र 45 हजार किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड मुहैया कराया जा सका। वहीं रबी के सीजन में 11 हजार किसानों को मृदा कार्ड मुहैया कराने का नया लक्ष्य तय किया गया है।

तीन वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मृदा परीक्षण कराके फसलों की बुआई करने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण कराके उसमें किस तत्व की कमी है उसकी जानकारी प्राप्त कर उसे दूर करना था। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार ने भूमि संरक्षण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इसके लिए जिला और तहसील मुख्यालयों पर लैब की स्थापना करने का भी निर्देश दिया गया था। जिला मुख्यालय पर स्थित लैब में किसानों की मिट्टी का परीक्षण कर मृदा कार्ड वितरित कर दिया जाता है, पर तहसील मुख्यालयों पर अभी भी मृदा परीक्षण लैब की स्थापना नहीं की जा सकी।

भूमि संरक्षण विभाग के अफसरों का कहना है कि शासन से लैब के लिए धन न मुहैया कराए जाने के कारण सभी तहसील मुख्यालयों पर मृदा परीक्षण लैब की स्थापना नहीं हो पायी। यहीं नहीं खरीफ के सीजन में भी तमाम प्रयासों के बावजूद मात्र 45 हजार किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड मुहैया कराया जा सका। यहीं नहीं रबी के सीजन में भी मात्र 11 हजार किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड मुहैया कराए जाने की योजना तय की गयी है। भूमि संरक्षण विभाग की सुस्ती के चलते किसान फसलों के उत्पादन में खास वृद्धि नहीं कर पा रहे है।

यहीं नहीं जिला स्तर पर स्थापित मृदा परीक्षण लैब में भी त्वरित रिपोर्ट मुहैया कराए जाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि मिट्टी देने के पखवारे भर बाद ही रिपोर्ट मिल पाता है। उप निदेशक कृषि का कहना है कि भूमि संरक्षण अधिकारी को मृदा परीक्षण के कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी गयी है। कहा गया है कि इस माह के अंत तक सभी किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड मुहैया करा दिया जाए।

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