यूपी में पांच जून को चलेगा महाभियान, गांवों को लेकर भी बनेगी योजना, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निर्देश

Keshav Prasad Maurya Order: यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के लिए 10,021 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। बैठक में शामिल उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पीएम आवास योजना के सभी लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और हर पात्र गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने पौधरापेण को लेकर पांच जून को पूरे यूपी में महाभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही गांवों को लेकर भी खास योजना बनाने के लिए कहा।

लखनऊ से बैठक में शामिल उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पांच जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में 12 करोड़ पौधे लगाने का महाभियान चलाया जाए। इसके लिए तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अभियान को ब्लॉक स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विभागीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की भी योजना बनाने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सौरभ बाबू और आयुक्त जीएस प्रियदर्शी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 3 करोड़ 5 लाख से अधिक घर पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने इसे ग्रामीण विकास की बड़ी उपलब्धि बताया।

भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही आवास पाने वाले प्रत्येक लाभार्थी को पानी, बिजली, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड जैसी सभी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी धन जनता की अमानत है और किसी भी स्तर पर पैसों के दुरुपयोग या अनियमितता पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।