अधिवक्ताओं की बैठक पर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने जताई नाराजगी

शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के महात्मा गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बैठक पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कड़ी नाराजगी जताई है। बैठक में 22 अक्तूबर को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए आंदोलन की घोषणा की गई थी। शनिवार को बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। सभी बार के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि यदि भविष्य में बार पदाधिकारी इस प्रकार की वैधानिक बैठक में भाग लेंगे या 22 तारीख को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाया जाएगा। स्पष्ट किया कि 22 अक्तूबर को किसी भी प्रकार का हड़ताल का कोई प्रस्ताव बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से अनुमोदित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप तीन महीने पहले बनाया जा चुका है। लॉ कमीशन को भेजा जा चुका है।

जिला बार में अधिवक्ताओं की बैठक अवैधानिक

शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन में जो अधिवक्ताओं की बैठक की गई है, वह पूर्णत: अवैधानिक है। यह हाई कोर्ट बेंच की मांग पर कुठाराघात है। वास्तव में यह कार्यक्रम उन लोगों द्वारा आयोजित किया गया है जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके व्यक्तिगत हित इस कार्यक्रम में है। शनिवार को केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन किया गया तो सभी सदस्यों से पूछा कि क्या 22 तारीख को न्यायिक कार्य से विरत रहना चाहिए तो वहां मौजूद सभी सदस्यों ने एक मत से मना किया। 22 तारीख को कोई हड़ताल नहीं है और सामान्य रूप से अदालतों में काम होगा

-रोहिताश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, मेरठ बार एसोसिएशन व चेयरमैन, हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति।

बिल्कुल सही बैठक, अवैधानिक नहीं

हमारी जो बैठक हुई है वह किसी भी तरह से अवैधानिक नहीं है। सभी बार को यह अधिकार है कि वह अधिवक्ताओं के हित के लिए अन्य संगठनों से विचार विमर्श कर सके। जहां तक 22 तारीख की हड़ताल की बात है तो बैठक में मौजूद सभी जिलों के पदाधिकारी से बात करने के बाद स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। फिलहाल 18 तारीख को पारित प्रस्ताव के अनुसार 22 को अधिवक्ताओं की हड़ताल है। यह सभी बार एसोसिएशन की सहमति से तय हुआ है

-रविंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन मेरठ।