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सर्वे में खुली नगर निगम की पोल, शहर में सवा दो लाख संपत्तियों पर हाउस टैक्स नहीं

- 1.09 लाख भवन स्वामियों को नगर निगम ने जारी किया नोटिस - 10 करोड़

सर्वे में खुली नगर निगम की पोल, शहर में सवा दो लाख संपत्तियों पर हाउस टैक्स नहीं
हिन्दुस्तान टीम,मेरठFri, 08 Dec 2023 02:20 AM
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मेरठ, मुख्य संवाददाता

लखनऊ की कंपनी के सर्वे में मेरठ नगर निगम की पोल खुल गई। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार करीब सवा दो लाख भवनों या नई संपत्तियों पर फिलहाल नगर निगम की ओर से कोई हाउस टैक्स नहीं लगा है। कंपनी के सर्वे के बाद एक लाख नौ हजार से अधिक भवन या संपत्ति मालिकों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीद जताई गई है कि इससे करीब 10 करोड़ तक निगम को आय हो सकती है।

शहर के 90 वार्डों की हर एक संपत्ति के सर्वे और हाउस टैक्स निर्धारण को लेकर लखनऊ की कंपनी आईटीआई लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी की ओर से पिछले कई महीने से शहर के वार्डों में जीआईएस सर्वे किया जा रहा है। नगर निगम की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 30 नवंबर तक कंपनी की टीम ने चार लाख 43 हजार 876 संपत्तियों (भवन, प्लाट आदि) का सर्वे किया है। दावा है कि दो लाख 21 हजार 481 नई संपत्तियों का सर्वे किया गया है, जिसको लेकर एक लाख नौ हजार 241 को पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया जा चुका है। 76 हजार 722 संपत्तियों के हाउस टैक्स को अंतिम रूप दिया जा चुका। उम्मीद जताई जा रही है कि आठ करोड़ 79 लाख 10 हजार से अधिक का हाउस टैक्स बढ़ सकता है। हालांकि दावा है कि यह संख्या 10 करोड़ से अधिक हो सकती है।

निगम वसूल रहा 2.58 लाख से संपत्तियों से हाउस टैक्स

नगर निगम वर्तमान में दो लाख 58 हजार 578 संपत्तियों से हाउस टैक्स की वसूली कर पा रहा है, जबकि शहर के 90 वार्डों में बिजली कनेक्शन तीन लाख नौ हजार 988 हैं। निगम के हाउस टैक्स के दायरे से अधिक बिजली के कनेक्शन हैं। नगर निगम अधिकारी इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

सर्वे के आधार पर हो रही कार्रवाई

जीआईएस सर्वे के आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कंपनी के सर्वे में खाली प्लाट आदि को भी शामिल किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई कर हाउस टैक्स का निर्धारण हो रहा है

- अवधेश कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम।

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