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गंगनहर पर फर्राटा भरने को चाहिए 300 करोड़ की जमीन

हरिद्वार में कुंभ के पहले गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। वह भी 4 लेन सड़क पर। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा तब जाकर सात मीटर चौड़ी गंगनहर पटरी 14 मीटर हो...

गंगनहर पर फर्राटा भरने को चाहिए 300 करोड़ की जमीन
हिन्दुस्तान टीम,मेरठSun, 20 Oct 2019 02:22 AM
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हरिद्वार में कुंभ के पहले गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। वह भी 4 लेन सड़क पर। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा तब जाकर सात मीटर चौड़ी गंगनहर पटरी 14 मीटर हो सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा के बाद पीडब्लूडी और सिंचाई विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुरकाजी(यूपी सीमा) से मुरादनगर तक गंगनहर की लंबाई 114.02 किलोमीटर है। वर्तमान में कांवड़ को लेकर सरकार ने इसे सात मीटर चौड़ी सड़क बना रखा है। मेरठ जिले की सीमा में 42 किमी लंबा गंगनहर पटरी कावंड़ मार्ग है, जिस पर पांच मीटर साइड रोड भी पिछले कांवड़ में तैयार कराई गई थी। अब इसी गंगनहर पटरी मार्ग को सात मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने का प्रस्ताव है। बीच में दो मीटर डिवाइडर भी होंगे। पीडब्लूडी ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण का भी प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अधिकतर मुजफ्फरनगर जिले में की जाएगी। पीडब्लूडी के मुख्य अभियंता राजपाल सिंह के स्तर से इसका प्रस्ताव 22 अक्तूबर को शासन की बैठक में रखा जाएगा।

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दिल्ली से देहरादून के बीच होगा वैकल्पिक मार्ग

गंगनहर पटरी मार्ग को दोगुना चौड़ा करने से दिल्ली से देहरादून आने-जाने वालों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर से पुरकाजी(यूपी सीमा तक) तक गंगनहर के किनारे 114 किलोमीटर 4 लेन सड़क से यात्रा आसान हो जाएगी। दोपहिया व चौपहिया वाहनों के जरिये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से हरिद्वार ऋषिकेश, देहरादून जाने वाले लोगों के लिए यह पहले शार्टकट रास्ता है। सरकार ने सुरक्षा और वैकल्पिक मार्ग की दृष्टि से इस सड़क की चौड़ाई दोगुनी करने का निर्णय लिया है। शासन स्तर से डीपीआर की मंजूरी के बाद काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो 2023 से पहले बनकर तैयार हो सकेगा।

जमीन का अधिग्रहण जरुरी

गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग को 4 लेन करने के लिए जमीन का अधिग्रहण भी जरुरी है, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत विभागीय स्तर पर गंगनहर पटरी मार्ग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है

- संजीव भारद्वाज, एसई, पीडब्लूडी।

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