शताब्दीनगर में कब्जा लेने गई एमडीए टीम को किसानों ने घेरा, जेसीबी पर पथराव

कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को शताब्दीनगर सेक्टर छह में आवंटियों को कब्जा दिलाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बंसल चौक पर जाने के सभी रास्तों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया। जैसे ही जेसीबी लेकर एमडीए के अफसर पहुंचे, तो किसान उग्र हो गए और जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। बाद में धरनास्थल पर किसान अनशन पर बैठ गए। इस बीच एमडीए अफसर टीम के साथ पहुंचे, जिनकी भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि लाठी-डंडों से काम नहीं चलेगा। किसानों को नई नीति के तहत मुआवजा दिया जाए।

शताब्दीनगर सेक्टर-4 बी में आवासीय योजना से जुड़े गांवों के किसान पिछले साढ़े चार साल से आंदोलनरत हैं। उन्हें कोर्ट के निर्देश पर अधिग्रहित जमीन का नई नीति के तहत मुआवजा चाहिए। दो दिन पूर्व किसानों की एमडीए अफसरों से सेक्टर छह में कब्जा लेने के लिए वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। शुक्रवार को किसानों को पता चला कि एमडीए कब्जा लेने आ रहा है तो सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से महिलाओं के साथ सेक्टर छह पहुंच गए। जैसे ही एमडीए की टीम जेसीबी लेकर पहुंची, तो किसान उग्र हो गए और जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद भाकियू नेता विजयपाल घोपला आमरण अनशन पर बैठ गए। दोपहर बाद एमडीए के प्रभारी अधिकारी भू अर्जन विभाग मनोज कुमार सिंह, चीफ इंजीनियर दुर्गेश श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर पीपी सिंह, अधिशासी अभियंता राजीव कुमार सिंह, एके सिंह टीम के साथ पहुंचे और किसानों से वार्ता की। इसी दौरान सूचना पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंच गए। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन का नई नीति के तहत मुआवजा दिया जाए। लाठी-डंडों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एमडीए अधिकारियों से कहा कि वे उच्चाधिकारियों से वार्ता कर निर्णय लें। किसानों के आंदोलन के कारण परतापुर थाने से लेकर रिठानी पुलिस चौकी तक किसानों का जमावड़ा रहा। पहले तो एमडीए अधिकारियों की थाने से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में शाम को वह किसी तरह वार्ता के लिए पहुंचे।

आवंटियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

मेरठ के ही रहने वाले एक दर्जन से अधिक आवंटियों ने दो साल पहले एमडीए से प्लाट खरीदे थे। कई बार एमडीए में शिकायत करने के बाद भी आवंटियों को प्लाटों पर कब्जा नहीं मिला, जिसके बाद आवंटियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आवंटियों के पक्ष में फैसला देते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण को कब्जा दिलाने के आदेश दिए। इसी क्रम में एमडीए की टीम किसानों से जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए पहुंची थी। जिस पर किसानों ने हंगामा कर दिया।