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मेरठ एक्सप्रेस वे से जुड़ी सभी फाइलों की जांच होगी

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे में दो घोटाले सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने एक्सप्रेस वे से जुड़ी सभी फाइलों की जांच कराने का फैसला लिया है, ताकि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में किसी अन्य स्तर गड़बड़ी हो तो सामने आ जाए। यह जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजी जाएगी।

मेरठ एक्सप्रेस वे बनने से पहले ही घोटालों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार से की गई शिकायत के बाद जमीन से जुड़े दो घोटाले पकड़ में आए हैं। पहला घोटाला 25 करोड़ का किया गया, जिसमें रिटायर्ड आईएएस और पीसीएस अधिकारी समेत कई की गर्दन फंसती नजर आ रही है। हालांकि आरोपी पक्ष कोर्ट में चला गया है। जमीन से जुड़ा एक और मामला पकड़ में आया। डिबाई चितौड़ा गांव के पास एक्सप्रेस वे से ढाई सौ मीटर की दूरी पर 1200 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया। दोनों मामले पकड़ में आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया। डीएम ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी पता लगाएगी कि जमीन से जुड़े व मुआवजा वितरण में कहीं और तो अनियमितता नहीं बरती गई। इसी के साथ एनएचएआई के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शक के घेरे में आ रहे हैं। उनके खिलाफ भी जांच संभव है।

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