कीर्तिमान: 2605 करोड़ की जमा राशि के साथ मेरठ जिला सहकारी बैंक प्रदेश में नंबर-1
जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2605.78 करोड़ रुपये के कुल निक्षेप के साथ उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बैंक ने 55.66 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा जल्द ही शुरू करने की योजना बनाई है।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैंक ने 2605.78 करोड़ रुपये के कुल निक्षेप (डिपोजिट) के साथ प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में गाजियाबाद दूसरे और लखीमपुर खीरी तीसरे स्थान पर रहा। शनिवार को बैंक मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बैंक के सभापति विमल कुमार शर्मा ने बैंक की उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और उपसभापति सुरेंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।
उन्होंने बताया कि बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में 55.66 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक का नेट एनपीए शून्य रहा, जो बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। सभापति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद टेस्ट ट्रांजेक्शन सफल रही है। जल्द ही सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर द्वारा ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई की सुविधा लॉन्च की जाएगी। बैंक 4317 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी और 1187.06 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ भी प्रदेश में अव्वल रहा। मेरठ जिला सहकारी बैंक ISO 9001 और ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला सहकारी बैंक बन गया है।किसानों और आम जनता को लाभबैंक ने ग्रामीण विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए मेरठ और बागपत जनपद में कुल 12 नई ‘बी-पैक्” का गठन किया है। साथ ही, ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ के तहत 25 ग्रामीण गोदामों का निर्माण कराया गया है।विमल शर्मा ने बताया कि ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत रिहायशी घरों में 01 से 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहकार से समृद्धि स्वरोजगार ऋण योजना' के तहत बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के ऋण वितरित किया जा रहा है।
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