सेंट्रल मार्केट के लिए ही रखा जाएगा बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव

सेंट्रल मार्केट के साथ अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त होने से बचाने को लाया जा रहा बाजार स्ट्रीट प्रस्ताव को आज आवास एवं विकास परिषद की 274वीं बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। परिषद की मेरठ सर्किल के अधिकारी दो दिन से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। प्रस्ताव पास कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों को मजबूत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। इससे पहले यह बैठक 10 दिसंबर को होनी थी जो किन्हीं कारणों के चलते स्थगित हो गई थी। अधिकारियों ने प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद जताई है। शास्त्रीनगर में आवासीय भूखंडों में भू उपयोग परिवर्तन कर अवैध रूप से तैयार की गई सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।

आदेश के अनुपालन में कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को 25 और 26 अक्टूबर को ध्वस्त कर दिया है। बाकी 31 कॉम्पलेक्स और इन जैसे कुल 1478 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होनी थी लेकिन पूर्व मंडलायुक्त के आदेश से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बाकी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए जनवरी में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाकी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। इन्हें बचाने को परिषद 24 मीटर से कम चौड़ी यानि 18 और 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर बने अवैध निर्माणों के लिए बाजार स्ट्रीट का दर्जा देने की मशक्कत कर रही है। शुक्रवार को परिषद की 274वीं बोर्ड बैठक लखनऊ में होने जा रही है। व्यापारियों की लगी बोर्ड बैठक पर नजर 18 मीटर और 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भूखंडों और मकानों पर हुए अवैध निर्माणों को बचाने के लिए बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाना है। शुक्रवार को आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक होने जा रही है। बोर्ड बैठक पर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ बाकी अवैध निर्माणकर्ताओं की नजर लगी है। व्यापारियों को प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद है। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल, राहुल मलिक और नमित जैन का कहना है सरकार व्यापारियों को राहत देने को हर संभव प्रयास कर रही है। 103 व्यापारियों ने किया मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन सेंट्रल मार्केट के 103 व्यापारियों ने अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण से बचने को नई आवास नीति के तहत मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किए हैं। व्यापारियों ने आवेदन के साथ संपत्ति की रजिस्ट्री, कब्जा, साइट प्लान समेत वे तमाम दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं जो आवास एवं विकास परिषद ने व्यापारियों से मांगे थे। मास्टर प्लान 2031 में भी करना होगा संशोधन सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया इतना भी आसान नहीं है आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होने के बाद लागू हो जाएगा। यहां से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में ले जाया जाएगा और यहां मास्टर प्लान 2031 में संशोधन प्रस्ताव पास करना होगा। इसके बाद संशोधन प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। शासन इस पर नागरिकों की आपत्ति लेगा और इसके बाद ही मुहर लगाई जा सकेगी। पूरे मामले में काफी समय लगेगा जबकि परिषद को अवैध निर्माणों पर जनवरी तक कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है।