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25 सितम्बर, 2020|11:06|IST

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रैपिड रेल के लिए सरकारी विभाग तुरंत जमीन उपलब्ध कराएं: कमिश्नर

रैपिड रेल के लिए सरकारी विभाग तुरंत जमीन उपलब्ध कराएं: कमिश्नर

कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए सभी सरकारी विभागों को तुरंत जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद और मेरठ जिले में कहीं भी जमीन के अभाव में काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एमडीए, जीडीए, नगर निगम, बिजली, सिंचाई, रोडवेज, पीडब्लूडी, यूपीएसआईडीसी सहित 14 विभागों को प्राथमिकता के साथ जमीन उपलब्ध कराने को कहा। रोडवेज की भैंसाली डिपो की जमीन को लेकर कमिश्नर ने डीएम को रोडवेज वर्कशाप के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा।

कमिश्नर ने सोमवार को रैपिड रेल के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान एनसीआरटीसी की ओर से एक प्रजेंटेशन दिया गया। साहिबाबाद-दुहाई से शताब्दीनगर तक प्रोजेक्ट की प्रगति बताई गई। बताया गया कि साहिबाबाद से दुहाई के पहले चरण के 17 किलोमीटर पर तेजी से कार्य चल रहा है। मार्च-2023 तक इस चरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

बैठक में रोडवेज के भैंसाली डिपो के वर्कशाप को शिफ्ट करने पर विचार हुआ। रोडवेज आरएम ने कहा कि एमडी स्तर पर मामला विचाराधीन है। कमिश्नर ने डीएम को एमडीए, रोडवेज और एनसीआरटीसी के अधिकारियों से वार्ता कर भैंसाली वर्कशाप की जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ ही तहसील के 12 आवासीय और तीन कार्यालयों की जमीन भी प्राथमिकता से उपलब्ध कराने को कहा गया। दुहाई में भी डिपो की जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। सिंचाई विभाग को 4000 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में मेरठ डीएम अनिल ढींगरा, गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडेय, सीडीओ इशा दुहन, एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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  • Web Title:Government departments should provide land immediately for rapid rail commissioner