ईपीएफ ने कसा 26 कंपनियों पर शिकंजा, जांच शुरू

मेरठ। वरिष्ठ संवाददाता

कर्मचारी ‌‌भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) विभाग ने गाजियाबाद, मेरठ और बिजनौर में 26 कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। कंपनियों के खिलाफ ईपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। प्रांरभिक जांच में पाया गया है कि चिह्नित 26 संस्थानों की ओर से 7-ए की अवधि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जबकि नियोक्ता द्वारा लगाए गए श्रमिक-कर्मचारी की पहचान देय राशि के निर्धारण के लिए वांछित हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7- ए के अंतर्गत गाजियाबाद, मेरठ और बिजनौर में 26 कंपनियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। ईपीएफ अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि चिह्नित संस्थानों की ओर से 7-ए की अवधि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जबकि नियोक्ता द्वारा लगाये गए श्रमिक/कर्मचारी की पहचान देय राशि के निर्धारण के लिए वांछित हैं। ईपीएफओ की ओर से जांच के दायरे में आए संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर संस्थानों में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराएं। कहा कि किसी कर्मचारी/श्रमिक ने जांच के दायरे में आए संस्थान में कार्य किया है तो वह 15 दिनों के भीतर अपनी नियुक्ति तिथि, वेतन पर्ची या एम्लॉयमेंट सम्बंधी कोई भी वैध दस्तावेज कार्यालय के ईमेल ro.meerut@epfindia.gov.in या कार्यालय के पते पर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं।