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सरकारी आवासों और दफ्तरों में अब लगेंगे प्री-पेड मीटर

सरकारी विभागों और आवासों पर बिजली बिल के करोड़ों रुपये बकाये का विभाग ने तोड़ निकाल लिया है। अब यहां पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इस तरह जितने का रिचार्ज कराया जाएगा, सिर्फ उतनी ही बिजली उपयोग कर सकेंगे।

शासन के निर्देश पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने से योजना पर काम शुरू हो जाएगा। पीवीवीएनएल परिक्षेत्र के 14 जिलों के सरकारी विभागों और आवासों पर 500 करोड़ से अधिक बकाया है। मेरठ में भी किसी विभाग पर पांच तो किसी पर छह लाख रुपये बकाया है। बिजली विभाग तमाम कोशिशों के बावजूद वसूली नहीं कर पाया है। विभाग ने कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दिक्कत सरकारी आवासों पर आती है। ट्रांसफर होने के बाद अधिकारी बिजली का बिल जमा किए बिना ही चले जाते हैं। वहीं, विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को बिल की चिंता नहीं रहती। इसकी वजह से एसी, कूलर, पंखे धड़ल्ले से उपयोग किए जाते हैं। मगर, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। बिजली के प्रीपेड मीटर मोबाइल फोन की सिम की तरह से रिचार्ज होंगे। इसके कूपन मिलेंगे। इन मीटरों में सिम की तरह ही एक चिप लगी होगी। इसका एक नंबर होगा। उस नंबर के आधार पर ही मीटर रिचार्ज होगा। जितने का रिचार्ज होगा, उतनी ही बिजली उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद बिजली स्वत: ही बंद हो जाएगी। हालांकि कूपन की राशि खत्म होने से पहले मीटर में लगा अलार्म सावधान करेगा। बता दें कि पीवीवीएनएल आम लोगों को भी प्रीपेड मीटर की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अब सरकारी दफ्तरों और आवासों की बारी आ गई। पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अगले महीने से सरकारी दफ्तर और आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू कराएंगे। इस कार्य को छह महीने के भीतर पूरा कराएंगे। दूसरी ओर, पश्चिमांचल में बकाएदारों से एक हजार करोड़ से ज्यादा बकाया वसूलना है। बकाएदार की स्थिति में अस्पतालों को छोड़ प्रत्येक बकाएदार की बत्ती गुल करने की तैयारी कर ली है। पश्चिमांचल के हर जिले में टीमों का गठन किया जा रहा है। बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे और आरसी जारी होगी।

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  • Web Title:electricity meter