बिजली निजीकरण के फैसले को रद किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति मेरठ के केंद्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर बिजली निजीकरण के फैसले को रद किए जाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का पोर्टल बनाकर उस पर नागरिकों का सुझाव मांगा जाना स्वागत योग्य कदम है। किसानों, गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को समाहित करते हुए संघर्ष समिति विजन 2047 के लिए प्रस्ताव देगी। संयुक्त संघर्ष समिति पश्चिमांचल इकाई संयोजक सीपी सिंह ने कहा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए बिजली का सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखना बेहद जरूरी है।