12 करोड़ से विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बदलेंगे शहर के हालात

May 07, 2026 01:27 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News - उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों को 'स्मार्ट' बनाने के लिए 'नवयुग पालिका योजना' को स्वीकृति दी है। मऊ नगर पालिका को श्रेणी-1 में शामिल किया गया है और इसे 12 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा। इस योजना से शहर में बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं में सुधार होगा।

12 करोड़ से विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बदलेंगे शहर के हालात

मऊ, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों को 'स्मार्ट' बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग की 'नवयुग पालिका योजना' को स्वीकृति मिलने के बाद इसमें मऊ नगर पालिका को श्रेणी-1 में शामिल किया गया है। जिसमें मऊ पालिका को 12 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जिससे विकास की नई रफ्तार मिलेगी और शहर के हालात बदलेंगे। सरकार अब विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करेगी और अन्य योजनाओं के साथ समन्वय (कन्वर्जेस) के जरिए काम को गति देगी। यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना होगी, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी।

शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए शुरू की गई 'नवयुग' पालिका योजना के तहत नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये के बजट के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। योजना के अंतर्गत श्रेणी-1 के निकायों को प्रति वर्ष अधिकतम 12 करोड़ रुपये, श्रेणी-2 को 8 करोड़ रुपये तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को अतिरिक्त 2.50 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन बजट दिया जाएगा। पांच वर्षों तक संचालित होने वाली योजना से शहर में बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनेश कुमार ने बताया कि योजना का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, आधुनिक सुविधाएं और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेन्स उपलब्ध कराना है। इसके तहत ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का विस्तार, स्मार्ट आधारभूत ढांचे का निर्माण, शहरों के सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना में नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय श्रेणी-1 में और इससे कम आबादी वाले श्रेणी-2 में शामिल किए गए हैं। निकायों को संपत्ति कर बढ़ाने, राजस्व सुधार और ई-प्रस्तुतीकरण को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। परियोजना चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्य स्तर पर भेजेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से शहरों में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समावेशी विकास को गति मिलेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शहरी सुविधाएं मिलेंगी।

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