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बिजली कनेक्शन पर नहीं देना होगा जीएसटी

Mau News - मऊ में नए बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। अब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर और मीटर बदलने पर जीएसटी नहीं देना होगा। इससे सैकड़ों नए कनेक्शनधारकों को लाभ होगा और उनकी जेब पर बोझ कम होगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊSun, 29 Dec 2024 11:56 PM
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बिजली कनेक्शन पर नहीं देना होगा जीएसटी

मऊ। जिले के उन लोगों के लिए राहत की बात है। अब उन्हें नए कनेक्शन पर जीएसटी की राशि अदा नहीं करनी होगी। साथ ही मीटर बदलने में लगने वाली जीएसटी की राशि को निगम स्तर से खत्म कर दिया गया है। इससे जिले के सैकड़ों नए कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा। जनपद के तीनों डिविजनों में 4 लाख 2 हजार 506 उपभोक्ता हैं। इनमें प्रथम में 97102, द्वितीय में 153436 और तृतीय में 151968 उपभोक्ता हैं। इसके अलावा काफी लोगों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर रखा है। उन लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब उन्हें कनेक्शन लेने पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि देनी पड़ती थी। वह अब पोर्टल से खत्म कर दी गई है। इसके अलावा मीटर बदलने में लगने वाली 18 प्रतिशत जीएसटी राशि को निगम स्तर से खत्म कर दिया गया है। इससे बिजली कनेक्शन लेने वालों को खासी राहत मिलेगी। जिन लोगों ने कनेक्शन पर जीएसटी की राशि जमा कर दी है। वह वापस मिलने का कोई प्रावधान पोर्टल पर नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार का कहना है कि नए कनेक्शन और मीटर बदलने पर लगने वाली जीएसटी की राशि को निगम स्तर से हटा दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

इतना सस्ता हो जाएगा नया कनेक्शन

मऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन लेने पर 1365 रुपये के शुल्क में 184 रुपये जीएसटी लगती है। इसी तरह दो किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 1524 रुपये में 184 रुपये जीएसटी देना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में एक किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 1858 रुपये में 228.60 रुपये, दो किलोवाट का कनेक्शन लेने पर जमा होने वाली धनराशि 2217 रुपये में भी इतनी ही जीएसटी लगती है। पांच किलोवाट का घरेलू कनेक्शन लेने पर 7967 रुपये में 892.30 रुपये जीएसटी ग्राहकों को देना पड़ता है। इसी तरह एक से चार किलोवाट का कामर्शियल कनेक्शन लेने पर 228.60 रुपये और पांच किलोवाट का कनेक्शन लेने पर 892.30 रुपये जीएसटी का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

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