यूजीसी नियम के खिलाफ अधिवक्ताओं और संगठनों का फूटा आक्रोश

मऊ। यूजीसी ऐक्ट को लेकर गुरुवार को अधिवक्ताओं और राष्ट्रीय जन संग्रह पार्टी के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। चेताया कि किसी भी कीमत पर यूजीसी एक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आरपार का संघर्ष किया जाएगा। राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र में अधिवक्ताओं ने मांग की कि यूजीसी द्वारा समानता के नाम अधिसूचित विनियमन 2026 की संवैधानिक वैधता और व्यावहारिक दुष्प्रभाव की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ताकि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था न्यायपूर्ण, संतुलित एवं राष्ट्रहितकारी बनी रहे। अधिवक्ताओं ने इस अवसर पर एडवोकेट विवेक कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, अखण्ड प्रकाश पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय, पुष्कर चौबे, मनीष सिंह, अंकित राय, सिद्धार्थ सिंह, अनन्त सिंह, गौरव सिंह, अश्वनी सिंह, अभिषेक सिंह, रूपेश सिंह, निशान्त सिंह, सूर्या सिंह, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिशन के सदस्य अश्विनी कुमार सिंह, संजय सिंह, राकेश सिंह, मनोज सिंह, अखिलेश सिंह, सन्तोष सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर, राष्ट्रवादी जन संग्रह पार्टी के सदस्यों ने यूजीसी एक्ट को लेकर गुरुवार को कलक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। चेताया कि अगर नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस काले कानून से सामाजिक तानाबाना बिगड़ जाएगा। इस अवसर पर अजीत उपाध्याय, उदयभान प्रताप सिंह, रामनरेश यादव, गंगाधर दुबे, विजय प्रकाश दुबे, अभिषेक तिवारी आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।