लोक अदालत में कुल 49175 मामलों का हुआ निस्तारण

मऊ, संवाददाता। दीवानी न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनील कुमार चतुर्थ ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 49175 मामलों का निस्तारण करते हुए 10 करोड़ 17 लाख 27 हजार 922 रूपये का समझौता राशि जमा कराया गया। वहीं इसमें कुल 76 लाख 79 हजार 353 रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हुआ। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चंद्रगुप्त द्वारा कुल 38 मामलों का निस्तारण करते हुए 10480000 की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शक्ति पुत्र तोमर ने 56 वादों का निस्तारण किया।

अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं -1/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रीति सिंह ने 230 विद्युत मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायाधीश,एस.सी./एस.टी., हरेन्द्र प्रसाद द्वारा कुल तीन मामलों का निस्तारण किया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव द्वारा सात मामलों का निस्तारण करते हुए 3500 का अर्थदंड जमा कराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा 4112 मामलों का निस्तारण करते हुए 1662450 रूपये का अर्थदंड जमा कराया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम ने 08 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफ.टी.सी सिद्धार्थ चर्तुवेदी द्वारा 101 मामलों का निस्तारण किया गया। सिविल जज जू.डि सदर प्रियंका शर्मा ने 47 मामलों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ प्रियंका आजाद ने 3367 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जू.डि मुहम्मदाबाद गोहना अक्षिता सिंह ने 31 मामलों का निस्तारण किया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मधुबन अमरनाथ ने 65 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध काजल श्रीवास्तव ने 14 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिविजन/एफटीसी स्तुति सोनकर ने 05 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 02 ममता यादव ने 09 मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चन्द राय ने 35 मामलों का निस्तारण किया। वहीं अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, अच्छेलाल गुप्ता ने एक मामलों का निस्तारण किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों, बीएसएनएल एवं फाइनेंस कंपनी द्वारा कुल 748 मामलों में निस्तारण किया गया साथ ही 79022630 बकाया राशि प्राप्त की। राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 39204 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान किया गया। श्रम विभाग एवं मनरेगा द्वारा. 654 मामलों का निस्तारण किया एवं नगर पालिका द्वारा 96 मामलों का निस्तारित किए गए। विद्युत विभाग द्वारा प्री-लिटीगेशन स्तर पर कुल 138 मामलों का निस्तारण किया गया। बाट-माप विभाग द्वारा 17 मामले निस्तारित किए गए। वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 189 मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किए गए।