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शासनादेश में संशोधन के विरोध में सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अल्ताफ अंसारी के नेतृत्व में बुनकरों के प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी के माध्यम...

शासनादेश में संशोधन के विरोध में सौंपा ज्ञापन
मऊ। निज संवाददाता Wed, 27 Jun 2018 03:47 PM
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उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अल्ताफ अंसारी के नेतृत्व में बुनकरों के प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में जारी पावरलूम बुनकरों को किसानों की भांति फ्लैट रेट पर बिजली देने के शासनादेश में सरकार द्वारा किये जा रहे संशोधन को रोके जाने की आवाज उठायी। 

पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल ने बताया कि प्रदेश के बनुकरों के कल्याण के लिए किसानों की भांति पावरलूम बुनकरों को भी वर्ष 2006 से तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराये जाने के लिए बजट में प्राविधान किया। उत्तर प्रदेश के बुनकरों को भी फ्लैट रेट पर बिजली देने की व्यवस्था की गयी थी। प्रदेश में किसानों के बाद सब से अधिक लोगों के जीवन यापन का साधन बुनाई है। बुनकर पावरलूम के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, परन्तु भारी-भरकम बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

उन्होंने पत्रक के माध्यम से अनुरोध किया कि वर्ष 2006 में लागू फ्लैट रेट के पासबुक की व्यवस्था को यथावत लागू रखते हुए सब्सिडी की धनराशि विद्युत विभाग के खाते में सीधे भेजे जाने की प्रक्रिया को ही बहाल रखा जाये। अगर बुनकरों के प्रति हार्स पावर के मूल्य 130 रुपये में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जाये तो बुनकरों को कोई आपत्ति नहीं है। हथकरघा विभाग द्वारा सर्वे कराकर जिन लोगों ने फर्जी तौर से फ्लैट के पासबुक बना रखे हैं उसकी भी जांच कर के कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वहीं विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के नाम पर जो मनगढ़ंत बिल बनाकर सरकार से मनमानी सब्सिडी वसूली जा रही है, उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमण्डल में कामरेड अनीस, ऐनुल मुजफ्फर, सैफ आलम, इम्तेयाज अहमद, रेयाज़ अहमद, ईशाद अहमद, एकबाल मेम्बर, अमजद, ओजै़र इत्यादि मौजूद रहे।

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