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हिंदी न्यूज़ उत्तर प्रदेश मऊजिले में जर्जर भवन दुर्घटना को दे रहे दावत

जिले में जर्जर भवन दुर्घटना को दे रहे दावत

हिन्दुस्तान टीम,मऊNewswrap
Sat, 23 Oct 2021 03:11 AM
जिले में जर्जर भवन दुर्घटना को दे रहे दावत

मऊ । जिले में प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में जर्जर मकान धाराशायी होने की घटनाएं घटती रहती हैं, बावजूद इसके जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कवायद काफी मंद पड़ा हुआ है। इसी का परिणाम है कि आए दिन कहीं न कहीं जर्जर मकान के गिरने एवं मलवे में दबने से मौत की घटनाएं होती रहती हैं। उधर जिला प्रशासन द्वारा जर्जर भवनों के चिन्हिकरण की कवायद तेजी के साथ किया जा रहा है। चिन्हिकरण के बाद जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कवायद किया जाएगा। नगर समेत ग्रामीण अंचलों में लगभग एक सैकड़ा से अधिक जर्जर आवासीय व सरकारी भवन हैं। जर्जर भवनों के कारण प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में बड़े हादसे का भय बना रहता है। साथ ही साथ कहीं न कहीं प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में जर्जर भवन के गिरने के कारण हादसे भी होते रहते हैं। कहीं मकानों के छज्जे गिर जाते हैं तो कहीं पूरा का पूरा मकान ही ढह जाता है। अक्सर ऐसे मकानों के मलवे तले दब कर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कवायद नहीं किया जा रहा है। नगर की बात करें तो यहां पर नगर पालिका के पास जर्जर मकानों के बाबत कोई भी मुकम्मल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। नगर में वर्तमान में काफी संख्या में ऐसे मकान हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। कुछ मकान तो ऐसे भी हैं जहां काफी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। यदि ये भवन धराशायी हुए तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी भवन भी ऐसे हैं, जिसके ढहने पर काफी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। उधर सिटी मजिस्ट्रेट आशुतोष राय ने बताया कि जर्जर भवनों के चिन्हिकरण को लेकर कवायद तेज कर दिया गया है। जल्द ही जर्जर भवनों का चिन्हिकरण करते हुए ठोस कार्रवाई किया जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके।

जर्जर अवस्था में पड़ा है पीपी सेंटर

जिला महिला अस्पताल के पास स्थित पीपी सेंटर जर्जर अवस्था में पड़ा है। जर्जर पीपी सेंटर के आसपास काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। पीपी सेंटर का भवन जर्जर होने के कारण लोगों को हमेशा ही किसी बड़ी दुर्घटना का भय सताए रहता है। जर्जर पीसी सेंटर को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार उच्चाधिकारियों से मांग किया गया, बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

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