159 के खिलाफ एफआईआर, 960 पर आरसी जारी
बिजली चोरों पर नकेल कसने को लेकर शासन द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी काफी सक्रिय हो गए। विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के एक्सईएन सुबोध कुमार के नेतृत्व में चलाए जा...
बिजली चोरों पर नकेल कसने को लेकर शासन द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी काफी सक्रिय हो गए। विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के एक्सईएन सुबोध कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान 159 अवैध विद्युत कनेक्शनधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। साथ ही बकाया बिलों को न जमा करने पर 960 लोगों के खिलाफ आरसी भी जारी किया जा चुका है।
सुबोध कुमार ने बताया कि लाइन लास व विद्युत के बकायेदारों से वसूली को लेकर जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर में क्षेत्र में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 38 हजार है। इसमें बुनकर उपभोक्ताओं की संख्या 18 हजार 554 है। एक्सईएन ने यह भी बताया कि जिले में सबसे ज्यादा 46 मिलियन यूनिट बिजली शहर क्षेत्र को मिलती है, जिसमें से 21 मिलियन यूनिट की खपत 18554 बुनकर उपभोक्ता कर रहे हैं। जबकि बिजली का बिल जमा करने के लिए कोई भी उपभोक्ता नहीं आ रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 34 हजार 959 है। इसमें मात्र 954 बिजली उपभोक्ता ही अपना बिजली का बिल जमा करते हैं। दिसम्बर माह के दौरान लगभग पच्चीस सौ बुनकर अपना बिजली का बिल जमा करते थे, लेकिन अब जनवरी माह के बाद से बिजली का बिल बुनकरों का नहीं जमा हो रहा है। अब शासन की मंशा के अनुसार लाइन लॉस रोकने व बिजली के बकायेदारों को लेकर बिजली विभाग द्वारा ठोस रणनीति बना लिया गया है। इसके लिए नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों में सघन बिजली चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर बिजली चोरी व लाइन लॉस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसको लेकर बिजली विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।
बकायेदारों को प्रदान किया जा रहा सहुलियत
मऊ। बिजली के बकायेदारों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को काफी सहुलियत भी दिया जा रहा है। एक्सईएन प्रथम सुबोध कुमार ने बताया कि जो भी विद्युत उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन लेकर दुकान या प्रतिष्ठान आदि का संचालन कर रहे हैं, वे जल्द से जल्द विभाग को आवेदन पत्र देकर अपना अलग से कामर्शियल कनेक्शन ले लें। वरना जांच के दौरान अवैध कनेक्शन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।