कुंभ मेला क्षेत्र को संरक्षित करने के हाईकोर्ट के आदेश को भूला शासन-प्रशासन

अभा ब्राह्मण महासभा की बैठक दुसायत स्थित ठा. राधासनेह बिहारी मंदिर में आहूत की गई। जिसमें आगामी 16 फरवरी से 28 मार्च तक लगने वाले कुंभ मेला की तैयारियों पर चर्चा की गईं। वक्ताओं ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 1 जुलाई 2010 को एक जनहित याचिका पर सुनाए गए निर्णय के अनुपालन में प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कुंभ मेला भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उसकी बाउंड्रीवॉल करानी चाहिए। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र को आरक्षित करना चाहिए।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य अतुलकृष्ण गोस्वामी ने कहा कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद हरिद्वार के साथ वृंदावन में लगने वाले कुंभ मेला का अपना ऐतिहासिक एवं अध्यात्मिक विशेष महत्व है। बताया कि उन्होंने वर्ष 2010 में कुंभ मेला क्षेत्र को संरक्षित करने एवं बाउंड्रीवॉल कर सुरक्षित कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला क्षेत्र से अतिक्रमणों को हटाकर बाउंड्रीवॉल कराने एवं संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन को दिए थे। लेकिन 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शासन-प्रशासन द्वारा अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहारीलाल वशिष्ठ ने कहा कि वर्तमान में आगामी कुंभ मेला को देखते हुए संपूर्ण भूमि को कुंभ मेला क्षेत्र घोषित करके उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना आवश्यक है। ताकि साधु-संतों के लगने वाले अखाड़ों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो एवं संपूर्ण धार्मिक महत्वपूर्ण आयोजन अच्छी प्रकार हो सकें।

नगर अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी ने कहा कुंभ पर्व का सीधा संबंध अमृत कलश के साथ है श्रीमद्भागवत में किसका वर्णन है। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन वृंदावन के कुंभ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जल्द ही संत-महात्मा एवं धर्माचार्यों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।