रजिस्ट्री कार्यालय में अवैध उगाही पर दर्ज कराएंगे एफआईआर : जायसवाल

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर रजिस्ट्री के सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

स्टांप व न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय का कोई व्यक्ति यदि अवैध रूप से धन उगाही में संलिप्त हुआ तो वे उसके खिलाफ वे एफआईआर कराएंगे।

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस अभियान को गति देने में निबंधन विभाग जुटा हुआ है। सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने से अब खाली हाथ निबंधन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-स्टांप के एसीसी के रूप में दस हजार युवाओं को निबंधन विभाग रोजगार देगा। बस युवाओं के पास कंप्यूटर और उसका ज्ञान हो। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एडीएम वित्त एवं राजस्व के यहां आवेदन कर सकते हैं। कहा, अब रात को भी बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर कर रात में ई-स्टांप का प्रिंट निकाला जा सकता है। इससे लाइन व भीड़ जैसी परेशानी नहीं होगी। वहीं स्टांप पेपर की छपाई में खर्च होने वाले धन की बचत होगी। राज्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने निबंधन शुल्क दो से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। अब ऑनलाइन शुल्क जमा होने से निबंधन कार्यालय में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा।

ई स्टांप के प्रचार-प्रसार पर जोर दें अधिकारी

पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में माह-दर-माह हो रही राजस्व वृद्धि को लेकर विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण तथा वसूली प्रमाणपत्रों के इंगित धनराशि की वसूली पर जोर दिया। ई-स्टांप के प्रचार-प्रसार के लिए भी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक की कार्रवाई अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार ने की।