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मैनपुरी

अधीनस्थ के शोषण के आरोपी पूर्व बीएसए सस्पेंड किए गए

हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरी
Sun, 30 Jul 2017 12:39 AM
अधीनस्थ के शोषण के आरोपी पूर्व बीएसए सस्पेंड किए गए

मैनपुरी सदर की पूर्व बीईओ से अभद्र आचरण के दोषी पाए गए पूर्व बीएसए रामकरन यादव को शासन ने सस्पेंड कर दिया। कानपुर के एडी बेसिक द्वारा की गई जांच में पूर्व बीएसए अभद्र आचरण के दोषी पाए गए। बीईओ द्वारा बीएसए के खिलाफ एफआईआर करने के लिए डीएम और एसपी को शिकायती पत्र भी दिया गया था। जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इस मामले में भी बीएसए के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। मैनपुरी सदर की बीईओ रहीं भारती शाक्य ने बीएसए रामकरन यादव पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि बीएसए रामकरन ने लगाए गए आरोपों को खारिज किया लेकिन शासन ने आरोपों को गंभीरता से लिया और पहले मामले की जांच आगरा एडी बेसिक से कराई लेकिन बाद में सरकार ने ये जांच एडी बेसिक कानपुर को सौंप दी। एडी बेसिक की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने बीएसए को सस्पेंड कर दिया। मैनपुरी में जब ये मामला चला तो डीएम यशवंत राव ने दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट दे दी। इसके बाद बीईओ भारती शाक्य का तबादला एटा कर दिया गया। वहीं बीएसए को भी मैनपुरी से स्थानांतरित कर दिया गया। सस्पेंड होने के बाद रामकरन को निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। एसपी ने कहा सीओ सिटी के आते ही पूरी कराएंगे जांच मैनपुरी। एसपी मैनपुरी राजेश एस का कहना है कि भारती शाक्य द्वारा बीएसए रामकरन यादव के खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया गया था उसकी जांच सीओ सिटी से कराई गई थी। लेकिन सीओ सिटी का मैनपुरी से तबादला हो गया है। कई दिनों से पद खाली चल रहा है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। सीओ सिटी की तैनाती होने के बाद तीन दिन में इस जांच को पूरा कराया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारती ने कहा सरकार से न्याय लेकिन मैनपुरी प्रशासन लटका रहा मामला मैनपुरी। उधर बीएसए के सस्पेंड होने के बाद भारती शाक्य ने कहा कि उन्हें सरकार से न्याय मिल गया है। लेकिन अभी मैनपुरी प्रशासन मामले को लटकाए हुए है। डीएम और एसपी को तीन माह पहले कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र दिए गए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जबकि सरकार ने बीएसए को दोषी मानकर सस्पेंड कर दिया है तो मैनपुरी प्रशासन बीएसए के खिलाफ उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहा। मामला दर्ज नहीं किया गया तो वे इसकी शिकायत शासन तक ले जाएंगी।

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