अधिवक्ताओं ने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से लखनऊ में की मुलाकात

प्रशासनिक न्यायाधिकारियों की अनियमितता के विरोध में 20 अधिवक्ताओं का दल शुक्रवार को रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार आईएसस से लखनऊ में मिला। उन्होंने 3 घंटे करीब अधिवक्ताओं से विस्तृत वार्ता की। साथ ही शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के अध्यक्ष ने तकरीबन 3 घंटे तक शिकायत और उससे जुड़े बिंदुओं का विस्तृत परीक्षण किया। अधिवक्ताओं का आरोप था, कि प्रशासनिक न्यायाधिकारी 3 से 5 साल पुराने वादों का बगैर शख्स के निस्तारित करने लगे हैं। धारा 24 धारा 32 धारा 38 आदि के वादों को सालों से अटकाए रहने व फर्जी निस्तारण करने के आदी बन चुके हैं।

उन्होंने प्रशासनिक न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रखा। जिलाधिकारी से कई दौर की वार्ताओं के बाद भी कोई हल नही निकालने पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। पिछले 6 महीने से वादकारियों को सिर्फ नो वर्क और तारीख ही मिल रही हैं। कई हजार मुकदमे इसके चलते अटके पड़े हैं। सरकारी मातहत नियम कानून को ताक पर रखकर भूमाफियाओं के हक में काम करने के आदी हो चुके हैं। अधिकारियों द्वारा बरती जा रही है अनियमितताओं का चिट्ठा देखते ही चेयरमैन ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि जब तक आप मथुरा पहुंचेंगे तब तक आपको एक्शन नजर आएगा।