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एसडीएम नहीं करा रहे मेड़बंदी, नोटिस

राजस्व परिषद ने कानून बना रखा है कि धारा 24 के तहत मेड़बंदी के मामलों का निस्तारण निर्धारित फीस जमा कराकर 45 दिनों में करा दिया जाए। लेकिन सदर तहसील...

एसडीएम नहीं करा रहे मेड़बंदी, नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरीWed, 29 Nov 2023 12:00 AM
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राजस्व परिषद ने कानून बना रखा है कि धारा 24 के तहत मेड़बंदी के मामलों का निस्तारण निर्धारित फीस जमा कराकर 45 दिनों में करा दिया जाए। लेकिन सदर तहसील में ऐसा नहीं हो रहा। मेड़बंदी के लिए 2 वर्ष पूर्व आवेदन किया गया। लेकिन मेड़बंदी नहीं हो पायी है। परेशान अधिवक्ता ने इसकी शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण से की तो प्राधिकरण सचिव ने एसडीएम सदर को नोटिस जारी किया है।

एसडीएम सदर से इस संबंध में आख्या मांगी गई। लेकिन एसडीएम और तहसीलदार की ओर से न तो मेड़बंदी कराई गई और न आख्या ही दी गई। प्राधिकरण सचिव ने 6 दिसंबर तक प्राधिकरण को मामले में एसडीएम सदर को आख्या उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया है।

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