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बजट के अभाव में लंबित न रहें योजनाएं, विभाग सरकार से मांगे बजट

जिले में मंगलवार को विकास योजनाओं की समीक्षा करने आए जिले के नोडल अधिकारी सचिव समाज कल्याण चंद्रपाल सिंह ने बिजली चोरी पर नाराजगी जताई। कहा कि अधिकारी लाइन लॉस रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। शहरी क्षेत्र में 90 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत ही बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। बिलिंग की स्थिति सुधारी जाए। मंडियों में गेहूं, आलू, लहसुन की आवक घटी है, इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने नगरीय निकायों में ग्रहकर, जलकर की वसूली की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए और अस्पतालों में दवाओं का इंतजाम करने के लिए कहा।

उन्होंने बैठक से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित सचिव मंडी, बाट माप निरीक्षक, सीओ चकबंदी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान पाया कि स्टांप एवं निबंधन में 668 मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 527 लाख की वसूली हुई है जो 1 करोड़ 41 लाख कम है जिस कारण जनपद स्टांप निबंध में प्रदेश में 63 वें स्थान पर है। आबकारी में 11 करोड़ मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 9 करोड़ 55 लाख की वसूली की गई है। जानकारी दी गई कि भू माफिया की 1894 शिकायतों में से 1870 शिकायतों का निराकरण किया गया, जिसमें 61 वाद दायर कर 21 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बजट के अभाव में लटकी हैं परियोजनाएं

मैनपुरी। सचिव समाज कल्याण ने जनपद में निर्माणाधीन सड़कों, आवासों, विद्यालयों, पुलों आदि के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया कि सर्वोदय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोगांव, बर्न यूनिट, किशनी, समान माइनर, अग्निशमन केंद्रों के निर्माण में बजट न मिलना बाधा बना हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट अवमुक्त कराने के लिए शासन को पत्र लिखा जाए। उन्होंने विभिन्न पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान पाया कि अभी जनपद में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 76, मुख्यमंत्री संदर्भ 33, विभिन्न आयोगों से प्राप्त 42, राजस्व परिषद का 1 संदर्भ लंबित है जबकि 422 ऑनलाइन आवेदन अनिस्तारित हैं इस पर उन्होंने जन शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए।

आधार लिंकेज का काम जल्द पूरा किया जाए

मैनपुरी। उन्होंने राशन कार्ड आधार लिकेंज की समीक्षा में पाया अभी जनपद में 98 प्रतिशत राशन कार्ड ही आधार से लिंक हुए हैं, जिसमें से 82 प्रतिशत को ही राशन उपलब्ध कराया जा रहा है शेष 16 प्रतिशत का आधार कार्ड मैच न होने के कारण उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन राशन कार्ड धारकों के कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं उन सभी को खाद्यान्न मुहैया हो इसके इतंजाम करें। जिला अधिकारी प्रदीप कुमार ने सचिव समाज कल्याण को आश्वस्त किया कि जिन परियोजनाओं पर बजट अवमुक्त नहीं हो रहा है शासन स्तर से प्रयास कर बजट अवमुक्त कराकर उन परियोजनाओं को पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी सिद्धार्थ अंबेडकर आदि उपस्थित रहे।

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  • Web Title:Do not stay pending due to lack of budget;