मैनपुरी में इसी सप्ताह सेवा से बाहर होंगे 40 शिक्षक
फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने वाले 40 शिक्षकों की विदाई तय हो गई है। बेसिक शिक्षा का पत्र मिलने के बाद बीएसए ने बर्खास्तगी लेटर तैयार करने के...
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फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने वाले 40 शिक्षकों की विदाई तय हो गई है। बेसिक शिक्षा का पत्र मिलने के बाद बीएसए ने बर्खास्तगी लेटर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को पूरे दिन लेटर तैयार किए गए। इस सप्ताह में ही बर्खास्त शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेम्पर्ड डिग्री से जुड़े 34 शिक्षकों की पुन: जांच के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय पत्र भेजा जा रहा है।
आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2005 की फर्जी व टेम्पर्ड बीएड डिग्री से जुड़े 78 शिक्षकों को जिले में वर्ष 2019 में बर्खास्त किया गया था। इसमें 44 शिक्षक फेक डिग्री और 34 टेम्पर्ड डिग्री से जुड़े थे। बर्खास्त होने के बाद ये शिक्षक हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर ये शिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे। सुनवाई पूरी होने के बाद अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने फेक डिग्री से जुड़े शिक्षकों की बर्खास्तगी को सही माना और टेम्पर्ड शिक्षकों की विश्वविद्यालय से पुन: जांच कराने के निर्देश दिए थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएसए को पत्र भेजकर फेक डिग्री से जुड़े शिक्षकों को सेवा से बाहर करने के निर्देश दिए। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि बर्खास्तगी के पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। जल्द ही 40 शिक्षकों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।
टेम्पर्ड शिक्षकों को जारी हो सकता है वेतन
मैनपुरी। टेम्पर्ड शिक्षकों की जांच एक बार फिर विश्वविद्यालय करेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इन टेम्पर्ड शिक्षकों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने बताया कि हाईकोर्ट ने टेम्पर्ड शिक्षकों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं लेकिन अभी वेतन जारी करने के संबंध में शासन से निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलते ही वेतन जारी किया जाएगा।
फेक डिग्री से जुड़ी शिक्षिका की फिर होगी जांच
मैनपुरी। जहां तक फेक डिग्री से जुड़े शिक्षकों का सवाल है तो ये शिक्षक हाईकोर्ट में बीएड परीक्षा देने के साक्ष्य नहीं दे पाए। पूरे प्रदेश के मात्र सात शिक्षक ही परीक्षा देने के साक्ष्य दे पाए। जिनमें एक मैनपुरी से अनुराधा नाम की शिक्षिका ने भी बीएड की परीक्षा देने के साक्ष्य दिए हैं। इन शिक्षकों को फिलहाल सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक माह में विश्वविद्यालय से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
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