पीएम आवास के लिए दो चरण के सत्यापन के इंतजार में गांव के गरीब

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। 83892 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। जिनकी पात्रता की जांच जिला स्तरीय अधिकारी कर रहे हैं। सर्वे के बाद चार चरण के सत्यापन में से दो चरण का सत्यापन पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक ब्लाक व जिले स्तर का सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा। जिसके बाद पात्रों की अंतिम सूची जारी होगी। 81 हजार से ज्यादा ने किया सेल्फ सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए कुल आवेदकों में से 81042 लोगों ने स्वयं मोबाइल एप के माध्यम से सेल्फ सर्वे किया है।

इन आवेदनों को सर्वेयर द्वारा जांच कर डाटा की पुष्टि कर दी गई है। इनका सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मकसद ग्रामीण गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराना है। जिले में हजारों लोग इस योजना के जरिए अपने सपनों का घर पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सभी की निगाहें सत्यापन पर टिकी हुई है। 34 हजार से अधिक का हो चुका सत्यापन योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चरणवार जांच की व्यवस्था की गई है। अब तक 34,626 डाटा का चेकरों द्वारा सत्यापन किया जा चुका है। इसमें 12 बिंदुओं पर परिवार की मकान की हालत, जमीन की आदि समेत कई बिंदुओं को परखा गया है। ब्लॉक स्तर पर पांच फीसदी डाटा की जांच अब अगले चरण में ब्लॉक स्तर पर बीडीओ के अधीन अधिकारी पांच फीसदी डाटा का सत्यापन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी वास्तव में आवास के पात्र हैं या नहीं? जिला स्तर पर दो फीसदी डाटा की हो रही जांच ब्लॉक स्तर की जांच के बाद जिला स्तर पर दो फीसदी डाटा का परीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर माह के अंतरिम सप्ताह तक चारों चरण की जांच पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी और उन्हें योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये होंगे अपात्र इसमें मोटरयुक्त तिपहिया,चौपहिया वाहन वाले, मशीनी तिपहिया,चौपहिया कृषि उपकरण वाले, 50000 रूपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक,सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी,गैर कृषि उद्यम वाले, 15हजार रूपये से अधिक कमाने वालों,आयकर जमा करने वालों, व्यवसाय कर देने वाले, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि व पांच एकड़ या इससे अधिक भूमि वालों को अपात्र माना गया है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी लोगों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब चार चरणों में डाटा का सत्यापन कराया जा रहा है। अक्टूबर के अंतरिम सप्ताह तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद पात्र परिवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। रामदरश चौधरी-पीडी, डीआरडीए